‘एनसेल’ बारे सामाजिक सञ्जालमा कस्ता छन् प्रतिक्रिया ?

   नयाँ दैनिक comment 0

बैशाख १३, काठमाडौँ । यतिबेला ‘एनसेल’को करको विषय चर्चामा छ । एनसेलले सरकारलाई कर नतिरको भन्दै सिम प्रयोग नगर्न संस्थागत रुपमा अपिल समेत हुन थालेका छन् । हिजो मात्रै सत्तारुढ दलका युवा र विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले कर नतिरेसम्म सिम प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

युवा संघ नेपाल, वाइसियल नेपाल, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्षले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न, नगराउन मातहातका सबै साथीहरु र साथै आम न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

सत्तारुढ दलका भातृसंगठनको यो विज्ञप्तिको कतिपयले समर्थन गरे त कसैले चर्को आलोचना गरेका छन् । कतिपयले एनसेलको सिम कार्ड जलाउँदै गरेका तस्विर समेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । सत्तारुढ दलका केही कार्यकर्ताको तर्क छ, ‘सिम नै प्रयोग नगरिदिएपछि वाध्य भएर एनसेलले कर तिर्छ ।’ तर सत्तारुढ दलकै केही कार्यकर्ताले भने यो तर्कसँग सहमत देखिँदैनन् ।

एनसेलसँग कर उठाउनु सरकारको दायित्व हुने र सिम प्रयोग नगर्नु समाधान नहुने उनीहरुको तर्क छ । सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा तर्क गरेका छन्, ‘भोलि गाडी समितिले राज्यलाई कर नतिर्लान्, हामी गाडी नचढ्ने ? उद्योगले कर नतिर्लान्, हामीले सामान नै प्रयोग नगर्ने ?’

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रदेश सदस्य विदुर खड्काले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एनसेललाई अनावश्यक नतर्साऊ । कानुन नमाने, कानुनको दायरामा सरकारले ल्याउन सक्छ, ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने अनि सरकार तमासे बनेर कम्पनीको विरुद्ध भातृ संगठन उचाल्ने काम गैरजिम्मेवारीपूर्ण हो ।’

सत्तारुढ दलका युवा र विद्यार्थी संगठनको विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै निश्चल नेपालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आफ्नै नेतृत्वमा बलियो सरकार छ । सबै अधिकार आफैँसँग छ । कर नतिरे लाइसेन्स खारेजीसम्मको अधिकार सरकारसँग छ । आफ्ना नेतालाई भगवान् मान्नेहरुले आज विज्ञप्ति निकाल्न भ्याएछन् ।’

कृष्ण दाहालले पनि फेसबुकमा आक्रोश पोखेका छन्, ‘सरकारले कर उठाउन सक्दैन अनि एनसेल बहिष्कार गरौँ भन्ने अभियान चलिराछ । म भन्छु एनसेललाई होइन, सरकारलाई बहिष्कार गरौँ ।’

अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य सुदिन पौडेलले फेसबुक व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘एक पैसा कसैले नपत्तयाएको ऋण कमसेकम अप्ठ्यारो पर्दा एनसेलले त पत्याएको छ, कसरी बहिष्कार गरौँ ? बहिष्कार त अब यसलाई नियमन गर्न नसक्ने निकाय कुन हो यस्लाई पो गर्ने कि ?’

कस्तो कम्पनी हो एनसेल ?

एनसेल सन् २००४ मा स्थापित नेपालको पहिलो निजी मोबाइल दूरसञ्चार कम्पनी हो । यसले १७ सेप्टेम्बर २००५ मा काठमाडौँबाट आफ्नो सेवा प्रारम्भ गरेको थियो र हाल ७७ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

डिसेम्बर २०१७ सम्ममा एनसेलको ग्राहक संख्या १ करोड ६४ लाख पुगेका थिए भने अहिले बढेर करिब २ करोड पुगेका छन् । एनसेलले हालसम्म १२५ देशका ४२५ दूरसञ्चार कम्पनीसँग सहकार्य गरी रोमिङ सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

‘मेरो मोबाइल’ नामबाट स्थापित यो कम्पनीको स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग स्वामित्व थियो । जिएसएम सेवाप्रदायक यो नेपालको पहिलो कम्पनी हो । सन् २००८ अक्टोबरमा स्पाइस नेपालले युरोपको प्रसिद्ध मोबाइल कम्पनी टेलिया सोनेरासँग अनुबन्ध गर्यो र यसले मोवाइलको सेवालाई नेपालकै नम्बर एक बनाउने उद्देश्य सहित नाम परिवर्तन गरेर एनसेल राखेको हो ।

सन् २०१६ अप्रिल १२ मा एनसेल आधिकारीक रुपमा मलेसियाको दूरसञ्चार समूह आजीयाटा ग्रुप बेरहाडको भाग बन्यो । दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको एकाधिकार एनसेलले तोडेको थियो । यस कम्पनीमा सन् २०१७ सम्ममा ५०० भन्दा बढीले रोजगार पाएका थिए भने हाल एक हजारको हाराहारीमा कार्यरत छन् । यसले वार्षिक अर्बौँ आम्दानी गर्छ । सन् २०१७ मा एनसेलको आम्दानी ९८ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ थियो ।

के हो कर विवाद ?

सरकारले एनसेल खरिदविक्रीमा झण्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गत मंसिर २१ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार निर्धारण भएमध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ ।

बाँकी ३९ अर्ब बुझाउन पत्राचार भए पनि एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ । एनसेलले कर नै तिरेको छैन भन्ने होइन, अहिलेको विवाद एनसेलले कम्पनी अजियाटालाई बेचेपछिको लाभाकरको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *