निजी स्कुलप्रति सरकार निर्मम बन्दै

आयोगका सदस्यले भन्छन्- ‘स्कुलबाट आएको लाभान्स अन्यत्र लैजान पाइँदैन । त्यही लगानी गर्नुपर्छ ।’
   नयाँ दैनिक comment 0

माघ २, काठमाडौँ । नेपाल सरकार निजी स्कुलप्रति निर्मम बन्दै गएको छ । दुईखाले शिक्षा पद्धति र शिक्षामा निजिकरण बढेको भन्दै शैक्षिक सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेकै बेला उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सबै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको छ । साथै सरकारबाट तलब लिने हरेकले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय ऐन लागू गर्दा नै निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रारम्भिक प्रस्तावमा निजी स्कुलहरुलाई ७ वर्षमा गुठीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अहिले संघीय शिक्षा ऐन लागू गर्दा नै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ । आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले भने, ‘स्कुलबाट आएको लाभान्स अन्यत्र लैजान पाइँदैन । त्यही लगानी गर्नुपर्छ ।’

१० वर्षभित्र सबै स्कुललाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउन पनि सिफारिस गरिएको छ । अहिले सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र कम्पनीका रुपमा स्कुलहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारी तलब सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगले आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्कुलमा योग्य शिक्षक पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल २४ हजार शिक्षक अपुग छन् । अहिले भएका शिक्षकलाई अपग्रेडको अवसर भने दिइनेछ । ‘पढाउन प्रेरणा नभएकाहरुलाई विदा गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘पढाउने हुटहुटी भएका नयाँ र योग्य शिक्षक ल्याउनुपर्छ ।’

४५ मिनेटको दुरीमा माध्यमिक विद्यालय र एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थीको अनुपात मिलाइनेछ । १० वर्षभित्र सबै स्कुलको भौतिक संरचना समेत बनाइनेछ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क मात्र नभई अनिवार्य पनि बनाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्न बोर्ड अफ ट्रष्टीले उपकुलपतिहरु नियुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस पनि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको छ ।

आयोगका अनुसार यो सबै लागू गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । ‘सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको राज्यले लगानी नगरेर हो’ उनले भने, ‘अहिले बजेटको १० प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।’

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यो सिफारिस मात्र भएको बताएका छन् । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निजी विद्यालयहरुलाई पुल्पुल्याएर राख्ने पक्षमा नभएको बताएका छन् । ‘गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा पाएपछि अभिभावकहरु महंगा निजी विद्यालयमा जादैनन् । सरकार हस्तक्षेप गरेर निजीलाई प्रतिवन्ध लगाउने पक्षमा छैन तर विद्यार्थी नै नभएपछि निजी विद्यालय कसरी टिक्छन् र ?’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *