नेपाली राजनीतिमा क्रान्ति कि सत्ता संघर्ष ?

   गोपीचन्द्र लामिछाने comment 0

राजनीतिको अमूर्त खेलभित्र हुने नियम परिवर्तनले सत्ताको फेरबदल कतिखेर, कसरी हुन्छ भन्ने विषय साधारण मानिसको ज्ञानभन्दा धेरै पर हुँदो रहेछ । ०६०को दशकमा नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा यस्तै विशिष्ट प्रकृतिका सत्ता परिवर्तनका श्रृंखला देखा परे ।

संवैधानिक भनिएको राजसंस्था कार्यकारी अधिकारसहित सत्ताको मुख्य नेतृत्वमा आयो भने सत्ता सञ्चालनमा कार्यकारी भूमिका खेल्ने दलहरु भूमिकाबिहिन मात्रै भएनन् कि प्रतिबन्धित समेत हुन पुगे ।

उनीहरुको राजनैतिक गतिविधिमा समेत कडाइ गर्न थालियो । यसैबीचमा विपरित दिशामा फर्किएका राजनीतिक दलहरु एकाएक सम्झौता गर्न पुगे । खासगरी ०६२ साल मङ्सिरमा दिल्लीमा भएको १२ बुंदे सहमतिपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एकाएक नयाँ तरङ्गहरु पैदा हुन थाले ।

हुन पनि ०५२ साल फागुनदेखि नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई निस्तेज पार्न मुख्य भूमिका खेल्दै आएका नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेससँग नै उक्त सम्झौता हुनु पक्कै पनि एउटा अनौठो संयोग थियो ।

यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको पछाडि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमहरु कारक तत्वको रुपमा रहेका थिए । खासगरी दरबार हत्याकाण्डपछि विकसित भएको घटनाक्रमले यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको थियो । सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको द्वन्द्वको कारणले संकटकालको घोषणा भयो । यसैबीचमा राजनैतिक दलसंग रुष्ट भएका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कार्यकारी शासन सत्ताको नेतृत्व आफै लिँदै दलमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रतिबन्द समेत लगाए ।

यो परिघटना नै १२ बुँदे सहमति निर्माणको लागि प्रस्थान बिन्दु बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्रमा पलाएको शासक बन्ने चाहनाले गर्दा देशको राजनैतिक अवस्था प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढेको थियो । उनमा जागेको महेन्द्रपथीय सत्ता मोहले परिस्थिति झन् विकराल बन्दै गएको थियो । यद्दपि महेन्द्र शाहमा शासन गर्ने जुन सुझबुझ र क्षमता थियो त्यो ज्ञानेन्द्र शाहमा बिल्कुलै प्रतित हुँदैनथ्यो । राजा बीरेन्द्रको वंश नास हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्डपछि उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिस्तारै स्खलित हुँदै गएको थियो ।

वास्तवमा राजालाई बिष्णु भगवानको अवतारको रुपमा पूजा गर्ने राजभक्तहरुको समूहले पनि बिस्तारै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए । एकातिर माओवादीको सशस्त्र विद्रोह अनि अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रको शासक बन्ने मोहले गर्दा बीचमा परेका संसदवादी दलहरुलाई यो सम्झौता गर्न बाध्य परेको यथार्थ पनि कसैबाट छिपेको छैन ।

तत्कालिन शाही सत्ताले राजनैतिक दललाई आफ्ना गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि, विशेषगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ राजनैतिक अवसरको खोजी गरिरहेका थिए । उनीहरुले त्यस्तो ठाउँ खोजिरहेका थिए कि जहाँबाट उनीहरु फेरि राजनीतिको ‘रङ्गमञ्च’ आउन सकुन् ।

यस्तो मनसायले गर्दा नै शाही सत्ता विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भयो । विभिन्न चरणमा यस्ता प्रकृतिका संघर्षका कार्यक्रमहरु आयोजना गरियो । ०४८ सालपछि पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरेका तर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका यी दलहरुप्रति पनि नेपाली जनताको बिश्वास गुम्दै गएको तत्कालीन अवस्थामा, जतिजुकै आह्वान गरे पनि आन्दोलनलाई साथ दिन जनता सडकमा आउन तयार भएनन् ।

दलहरुले आह्वान गरेका आन्दोलनमा जनताको सहभागिता निकै न्यून हुँदै गएपछि आन्दोलन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेन । किन कि कुनै पनि सामाजिक वा राजनैतिक आन्दोलन घनिभूत बन्नको लागि जनताको सामुहिक ऐक्यवद्दता र विश्वासको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्थ्यो । तर परिस्थिति त्यस्तो बिल्कुलै थिएन । फलस्वरूप शाही सत्ता विरुद्धको आन्दोलनमा कुनै धक्का दिने खालको तरङ्ग उठ्न सकेन ।

यस्तो परिस्थिति बन्यो कि एकातिर शाही सत्ताको दम्भ र अर्कोतिर माओवादी विद्रोह, यसको चेपुवामा सात राजनैतिक दलको आन्दोलन परेको थियो । न त यो आन्दोलनलाई जनताले साथ दिएका थिए न त शाही सत्ताले टरेको थियो । ०४६ सालमा प्राप्त ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’ नामको उपलब्धिलाई पुनस्र्थापित गर्न वा जोगाउन विकल्पहरु निकै कम देखिन थालेको थियो ।

संसदवादी दलहरु यस्तो अवस्थामा आइपुगे कि नयाँ विकल्पका बारेमा सोच्न बाध्य हुन थाले । दलको स्थापना कालदेखि नै राजतन्त्र प्रति बफादार रहँदै आएको नेपाली काँग्रेसले पनि त्यसप्रतिको मोहलाई बिस्तारै भंग गर्दै थियो । साम्यवादको महान् लक्ष्य लिएर स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई राजतन्त्रप्रति त्यत्रो मोह हुनुपर्ने कारण त थिएन तर पनि ०४८ पछि गठन भएका विभिन्न सरकारको नेतृत्वमा रहँदै सत्ताको राजगजमा रुमलिदा नेकपा एमालेले पनि गणतन्त्र ब्यवस्थालाई भुसुक्कै भुलेको थियो ।

शाही सत्ताको उक्त प्रतिगामी कदमपछि मात्र एमाले पार्टीमा पुराना सपनाहरुले डस्न थालेको थियो । यसैको पृष्ठभूमिमा सात राजनैतिक दल बीचमा रणनीतिक समूह बनेको थियो । यद्दपि यो समूह शाही सत्ताविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने आशामा बनेको थियो ।

यसैबीचमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दलभित्रका केही नेताहरुले नेकपा माओवादीसँग सम्बन्ध जोड्ने कोसिस गरिरहेका थिए । शाही सत्ताविरुद्ध एक्लाएक्लै लड्नुभन्दा संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्दा आन्दोलन प्रभावकारी हुने ठानेर त्यस्तो प्रयास गरिएको हो । माओवादीका उच्च तहको नेतृत्वसँग भेटगरी आन्दोलनको साझा लक्ष्य पहिचान गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयासहरु जारी थिए ।

यता माओवादी र शाही सत्ताबीचको रक्तपातपूर्ण संघर्ष पनि निकै पेचिलो बन्दै थियो । माओवादीले शाही सत्तालाई पुरै जित्न पनि नसकेको र सरकारले माओवादीलाई पुरै हराउन पनि नसकेको अवस्थाबाट युद्ध गुज्रिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा खासगरी नेकपा (माओवादी) वृत्तमा पनि क्रान्तिलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने विकल्पको खोजी भैरहेको थियो ।

उसले पनि जनवादी सत्ता स्थापनाको आफ्नो लक्ष्यलाई तत्काललाई थाती राख्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोलाई कार्यनीतिको रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो । सात राजनैतिक दल पनि गणतन्त्रमा जान राजी हुने अनि माओवादी पनि जनवादको नारा छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको साझा बिन्दुमा आउने अवस्था यी उल्लेखित घटनाक्रमले तयार पार्यो ।

यी राजनैतिक घटनाक्रम र पृष्टभूमिको जगमा टेकेर उक्त १२ बुँदे सम्झौता सम्भव भएको थियो । दुई ध्रुवमा बाडिएका संसदवादी राजनीतिक दलहरु र जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ युद्धरत तत्कालीन माओवादीबीच भएको उक्त सम्झौतालाई लिएर राजनैतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग संचार हुनु स्वाभाविक थियो ।

हुनत नेपालमा संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कुरा २००७ देखिकै हो । तथापि यो सपनाले मुर्तरुप लिन ५७ वर्ष कुर्नुपर्यो । माओवादीले जनवादी सत्ता स्थापनाको आफ्नो लक्ष्य तत्काललाई छाड्दै संविधान सभामार्फत द्वन्द्वको समाधान दिने बीचको बाटो निकाल्दा पनि तत्कालीन संसदवादी दललाई यो विषय पचाउन निकै गारो परेको कुरा बुझ्न इतिहास जगजायर छ ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरु भएदेखि नेपाली जनतालाई देखाएको सपना पूरा हुने एउटा आशा अनि देशमा चलिरहेको द्वन्द्व समाधान हुँदै शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने भरोसामा, शाही सत्ता विरुद्ध आन्दोलनको वातावरण बन्दै गयो । मूलतः १९ दिन चलेको आन्दोलनको बलमा पुरानो संसद्को स्थापना गर्दै बाँकी उपलब्धि हासिल गर्ने बाटोमा राजनैतिक कोर्स अगाडि बढ्यो ।

यसपछि माओवादी पनि भूमिगत राजनीति त्याग्दै खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि माओवादी पनि संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्यो । खासगरी ०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव मार्फत गठन भएको संविधानसभाले नेपाल राज्यलाई २५० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुक्त गरी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्यो ।

माथिका घटना क्रमलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने परिवर्तन कसैले चाहँदैमा हुने होइन रहेछ । बरु विभिन्न राजनैतिक सामाजिक परिस्थितिको कारण सम्भव हुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सही विश्लेषण हुन सक्छ ।

खासगरी माओवादी जनयुद्धको कारण उथलपुथल भएको नेपाली समाज, यसका सम्बन्धमा आएका परिवर्तन मात्र नभई गन्तब्य विहीन हुन पुगेको राज्यसत्ता अनि त्यस भित्रै देखिएको गुट, फुट र विभाजनले गर्दा नै ऐतिहासिक सहमति र सम्झौताको नया बाटो तय भयो । त्यही प्रस्थान बिन्दु नै कालान्तरमा आन्दोलनको मुख्य कडी बन्न पुग्यो ।

यसरी नेपालमा नयाँ परिवर्तन सम्भव भयो । तर यसलाई कसैले दोस्रो जनाआन्दोलन भनेर अथ्र्याउन थाले, कसैले यो त एउटा लाखौं जनताको सहभागितामा भएको जनक्रान्ति नै थियो पनि भन्न थाले। कसैले यसलाई रुपमा परिवर्तनजस्तो देखिए पनि सारमा यो एउटा सत्ता फेरबदलको प्रक्रिया जस्तो मात्र हो पनि भने ।

आमूल परिवर्तनको नारा र सपना देखेर आन्दोलनमा होमिएका जनताले के महसुस गरे ? महत्वपूर्ण कुरा त्यो हुन सक्छ । वास्तवमा यो क्रान्ति नै थियो भने यसले जनताको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? साँस्कृतिक चालचलनमा कस्तो उथलपुथल ल्यायो ? मुख्य कुरा यसमा निहीत छ । किनकि क्रान्ति भनेको राजनैतिक राज्यसत्ता फेरिनु वा यसको नया संरचना बन्नु मात्रै होइन, बरु विद्यमान सामाजिक संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ । के नेपालमा ०६३ सालको आन्दोलनपछि सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आयो त ? एकपटक घटना क्रमको विश्लेषण गरौँ ।

०६३ सालपछि गठन भएका शासन सत्ताहरुद्वारा, विशेषगरी नेपाली समाजमा रहेको वर्गीय खाडल कम गर्न वा पुर्न कुनै नयाँ ठोस कदमहरु चालिएन । उत्पादन संरचनालाई निर्बाहमुखीबाट व्यवसायिक बनाउने कुनै पहल भएन । कृषिमा आधारित सामाजलाई व्यवस्थित गरी कृषि क्रान्ति गर्नुको साटो यसमा आश्रित परिवारका युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने उल्टो संरचनाको विकास हुन पुग्यो । जसले गर्दा कृषि योग्य जमिन खण्डिकरण र मरुभूमिकरण हुँदै गए ।

जमीनको पुनर्वितरण तथा व्यवस्थापन गर्न न त पहल नै भयो न त यसका लागि नयाँ संरचना नै खडा गरियो । बरु जमीनलाई पूँजीको उपुक्त साधन बनाउने र यसलाई भू–माफियामार्फत दलालीकरण गरी मरुभूमि बनाउने संरचनाको विकास भयो । के यो जमीनमाथिको क्रान्ति थियो ?
यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको कुनै गुन्जायस देखिएन । राज्य सत्ता यसको दायित्वबाट भाग्दै गयो र अन्ततः यो क्षेत्र पनि ब्यापारीकरणको चंगुलमा फँस्दै बेलगाम घोडाजस्तो हुन पुग्यो । आन्दोलनको बेला सुनिएको जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा अतीतको गर्भमा विलीन भैसकेको छ ।

खनिज सम्पदा र बन जंगललाई प्रयोग गर्न कुनै औद्दोगिक संरचना बन्न सकेन । धर्म र जातजातिजस्ता संथालाई राजनैतिक दाउपेचको केन्द्रमा राखेर उचाल्ने र पछार्ने काम जारी रह्यो तर यस्ता संस्थालाई पुनव्र्याख्या गर्ने र नयाँ संरचनामा बुझाउने कुनै कार्य भएन ।

भाषा साहित्य र कला संस्कृतिप्रतिको विकास र प्रवर्धनमा कुनै प्रभावकारी पहलकदमी लिइएन । यहीँ नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने, लाखौं युवालाई वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता बोलाउनुको साटो यसैलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्ने नाममा बढी समय व्यतित गरेको देखियो । यसबीचमा रोजगारी सिर्जना लागि कुनै चमत्कारिक संरचना खडा हुन सकेन ।

कर्माचारीतन्त्रमा हुने ढिला सुस्ती र भष्टाचारमा कमी ल्याउन जाँगरसम्म गरिएन । विश्वविद्यालयभित्र हुने चरम राजनीतिकरण र गुटबन्दीको अन्त्यको साटो यसलाई अझ संस्थागत गर्दै लगियो । साथै विद्यार्थी राजनीतिको विकृत खेलमा कुनै कमी आएन । ज्ञान उत्पादनको महत्वपूर्ण थलो विश्वविद्यालयहरु अझ कमजोर र जर्जर बन्न पुगे ।

वास्तवमा माथि उल्लेखित संस्था र संरचनामा आमूल परिवर्तनको खाँचो थियो । र त्यही आशा र विश्वासमा नेपाली जनताले विभिन्न चरणमा गरी करिब ७० वर्ष प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष्य रुपमा संघर्ष गरेका थिए । जब जब आन्दोलनले मुर्त रुप लिने बेला हुन्छ तब तब राजनैतिक दलले यसलाई सम्झौतामा टुंग्याउने र त्यसपछि सत्ता कै खेलमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृति ७ साल देखि ७५ सालसम्म जारी छ ।

सामाजिक आर्थिक संरचनाको आमूल परिवर्तनमा ध्यान दिने कुनै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई कहिल्यै चासो र फुर्सद देखिएन । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको ठाउँमा संघीय राज्य व्यवस्था, समावेशी राज्य व्यवस्थाको नाममा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था त भयो तर यो रुपमा लोकप्रिय र सारमा राजनैतिक सत्ताको आभ्यासमात्र हुन पुग्यो ।

यसरी नेपालमा जति पनि राजनैतिक/सामाजिक आन्दोलन भए, ती आन्दोलनमार्फत जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए, आधारभूत रुपमा हेर्दा अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा सबै काल खण्डहरु सत्ता परिवर्तन र पात्र फेरबदलको खेलमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ ।

राजनैतिक दल र तिनको नेतृत्वमा भएको सत्तालोलुप अनि राज्यप्रतिको बेइमानीले गर्दा जनताले ठूलो संघर्षमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरु आधारभूत रुपमा कहिल्यै संस्थागत हुन सकेनन् । त्यसैले नेपालमा क्रान्ति हुन सकेन ।

यदि ती क्रान्ति नै थिए भने पनि ती क्रान्ति कम र सत्ता संघर्ष बढी थिए । जनता सधैँ भ्रमको भुमरीमा फस्दै आमूल परिवर्तनको आशामा राजनीतिक दलका गुलिया नाराको पछाडि कुदिरहे र त आजकाल आवाज आउन थालेको छ, ‘यो भन्दा पहिला कै व्यवस्था ठिक !’

नेताहरुलाई चेतना भया !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *