शिक्षाको सरोकार र शिक्षामा सरकार

   डा.राजेन्द्र चापागाईं comment 0

शिक्षा मानव जीवनको एक निरन्तर प्रक्रिया हो अर्थात जन्मदेखि मृत्युसम्म यो वा त्यो रुप र पद्धतिमा निरन्तर चलिरहन्छ । शिक्षा प्रकृतिले, परिवारले, समाज, धर्म, संस्कार, वातावरण र समयले दिइरहन्छन् र बच्चा सिकिरहन्छ । यी सिकाइहरु सरल, सहज र स्वभाविक हुन्छन् र रुपमा अनौपचारिक हुन्छन् । अनि बच्चा अलि जटिल सिकाइमा जान्छ जब उ विद्यालयमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेश गर्दछ । त्यहाँ शिक्षक हुन्छ, पुस्तक हुन्छ अनि निश्चित पद्धति हुन्छ । औपचारिक शिक्षा थप ज्ञान तथा सिप सिक्ने तथा सिकाउने पद्धति हो । शिक्षाले बिस्तारै विद्यार्थीलाइ अज्ञानताको अन्धकारबाट ज्ञानको उज्यालोतर्फ लैजान्छ ।

शिक्षा मानवको तेस्रो आँखा हो भनिन्छ तर दृष्टिबिहिन व्यक्तिहरुले दृष्टिवाहक व्यक्तिका भन्दा श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त गरि उत्कृष्ट काम गरि शिक्षा पहिलो आँखा भएको प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले शिक्षा तेस्रोभन्दा पनि पहिलो आँखा हो जसले चर्म आँखाभन्दा कर्म आँखाको काम गर्दछ ।

नेल्सन मण्डेला भन्छन्, ‘शिक्षा सबैभन्दा शाक्तिशाली हतियार हो, जसलाई चलाई तिमी संसार बदल्न सक्छौ । शिक्षाको अन्तिम परिणाम स्वयंलाइ र समाजलाइ पतिवर्तन गराउनु हो । विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा सिकेको सबै बिर्सिदा पनि जे स्वयंमा रहन्छ त्यो नै साँचो शिक्षा हो । शिक्षा प्रदान गर्नुको काम पाठ घोकाउनु मात्र होइन विद्यार्थीलाई बिस्तृत रुपमा सोच्न सिकाउनु र आलोचनात्मक चेतको विकास गराउनु हो । बिगत र बर्तमानको ज्ञान दिनु मात्र होइन भविष्यको सहि आँकलन गर्न सक्ने बनाउनु पनि हो । त्यसैले विद्यार्थीलाई के सोच्नेभन्दा कसरी सोच्ने भन्ने सिकाउनु शिक्षाको मर्म हो, सरोकार हो । यो सरोकार विद्यालय स्तरको पढाइ, सिकाइबाट नै सुरु हुनु पर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाका क्षेत्रमा सरकारी र निजि स्तरबाट प्रशस्त लगानी गरिएको भएता पनि शिक्षाको मर्म पहिल्याउने शिक्षा प्रदान त्यति धेरै गरिएको पाइँदैन । शिक्षा प्रणाली विविध प्रयोग गरिएता पनि विद्यार्थीको सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुभन्दा पनि अभ्यासमा मार्कटिको प्राप्ताङ्कसँग शिक्षाको स्तर नापिएको पाइन्छ ।

शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड नै कमजोर बन्यो भने व्यक्ति र समाज विकासले गति लिन सक्दैन । विद्यालय शिक्षा शैक्षिक जनशक्ति निर्माणको आधारस्तम्भ हो । सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले अर्बौ लगानी गरेको छ तर शैक्षिकस्तर आसातित माथि उठ्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले प्रशस्त लगानी गरे पनि परिणाम वर्षेनी निराशाजनक बन्दै गएको छ ।

अभिभावकको लगानी बाहेक सरकारले मात्र प्रतिविद्यार्थी वार्षिक करिब रु ३० हजार खर्च गरिरहेको छ । जब कि निजी विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि प्रतिमहिना औसत ३ हजारका दरले अभिभावकको वार्षिक ३६ हजार लगानी हुन्छ । सरकारको लगानी सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष बढ्दो छ । शिक्षक तालिमका लागि त्यति नै धेरै लगानी गरिएको छ । क्षेत्र–क्षेत्रमा तालिम केन्द्र स्थापना गरिएका छन् भने शिक्षकहरुलाई गुणस्तरीय तालिम दिन उपसचिव सरहका विज्ञहरु राम्रो तलब भत्ता सुविधा दिएर खटाइएको छ । तालिम लिने शिक्षकहरुलाई पनि भत्ता व्यवस्था गरि तालिमका लागि सरकारले धेरै खर्च छुट्याएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई महिनौ तालिम दिइन्छ र देशका हरेक सामुदायिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक छन् जबकी निजी विद्यालयमा बिरलै मात्र तालिम प्राप्त शिक्षक छन् । कहिलेकाहीँ प्याब्सन, एन प्याबसनले दिने एक दुई दिने तालिम बाहेक निजी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिने निकाय वा दिगो व्यवस्था गरिएको छैन । निजी विद्यालले आफ्ना शिक्षकहरुलाइ सेल्फ लगानीमा तालिम दिने काम बिरलैले मात्र गरेका छन्, त्यो पनि एक दुई दिनको मात्र ।

सामुदायिक विद्यालमा शिक्षकलाई वर्कलोड पनि बढी दिइँदैन, बढीमा दिनको चार पिरियड पढाए पुग्छ तर यता निजी विद्यालमा कम्तिमा औसत छ पिरियडभन्दा बढी पढाउनुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालमा पुस्तकालय, ल्याबको ब्यबस्था गरिएता पनि शिक्षक विद्यार्थीले कमै मात्र पुस्तकालयको प्रयोग गर्छन्, जबकी निजी विद्यालमा साना पुस्तकालय, ल्याब हुन्छन् तर शिक्षक विद्यार्थीलाई अधिकतम प्रयोग गर्न लगाइन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले धेरै लगानी गरेको छ । प्रशस्त सरकारी जग्गा पनि छुट्याएको छ भने निजी विद्यालहरु एक दुई छोडेर प्रायः भाडाका घरमा सानो स्पेसमा चलाइएका छन् । तर अचम्म लाग्ने कुरा सामुदायिक विद्यालमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ, विषयगत तालिम लिएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा बढ्नुपर्ने हो, तर हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भन्दा निजी विद्यालका शिक्षकले पारिश्रमिक न्यून लिन्छन् । स्थानीय तहमामा मात्र शिक्षा र शिक्षणका लागि सरकारले ६० अर्ब ६६ करोड रुपैया पठाएको छ, जुन रकममा ५० अर्ब ४२ करोड ७५ लाख कक्षा १ देखि १० कक्षाको शिक्षकको तलबका लागि मात्रै खर्च हुन्छ । तर विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा र गुणस्तर सामुदायिकको भन्दा निजी विद्यालयकै राम्रो भएको पाइन्छ ।

यो तितो वास्तविकता हो, हामी सबैले स्वीकार्नै पर्छ । त्यसैले सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयको हिजो, आज र भोलिको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । शिक्षाका लागि सरकारी लगानी कतै बालुवामा पानी जस्तो बनिरहेको त छैन रु कतै हाम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीमा नै केही कमजोरी त छैनन् ? कतै हामी शिक्षक र विद्यालय प्रशासन अनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरोकार निकायहरु नै आफ्नो काम र कर्तव्यबाट चुकिरहेका त छैनौं ? कतै आन्दोलन र अनशनका आधारमा गुणस्तरलाई नजरअन्दाज गर्दै शिक्षक स्थायी गर्ने संस्थागत अभ्यास नै शैक्षिक गुणस्तरको बाधक त होइनन् ? कतै शिक्षक विद्यार्थीलाई शिक्षामुखी, ज्ञानमुखी, आलोचनात्मक चेतका अगुवा बन्न प्रेरणा दिनुको सट्टा गाउँ र टोलको राजनीति धानिदिने धेरै राजनीतिक हनुमान थोरै अगुवा त बनाइरहेका छैनौं ?

यी र यस्ता प्रश्नहरुको चाङ बनिरहेका छन् र यी प्रश्नहरुको सही जवाफ गम्भीर रुपमा खोज्नु आजको आवश्यकता हो । अब धेरै ढिला भइसकेको छ । फेरि स्मरण गराएँ, शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो र शिक्षाको प्रमुख सरोकार, सिर्जनशीलता र आलोचनात्म चेतको निर्माण गराउनु हो । कतै हामी प्रणाली र पद्धतिमा चुकेका त छैनौँ ?

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन् ।

(आरुचौर, स्याङ्जा)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *