प्रोक्सी वारको रणभूमिमा भेनेजुएला

   कृष्णबहादुर केसी comment 0

ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा धनी मुलुक भेनेजुुएलामा आर्थिक, राजनीतिक संकट चुलिदैं गइरहेको छ । विश्वको सवैभन्दा ठूलो तेल भण्डार, ग्याँस, सुन, हिराजस्ता बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भेनेजुएलाको राजनीतिक भविष्यका बारेमा विश्वभरि विविध कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।

खासगरी ह्युगो चाभेज सत्तामा आएपछि भेनेजुएलामा समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमहरु लागू गर्ने क्रममा विदेशी राष्ट्रहरुले लगानी गरेका तेल कम्पनीहरु राष्ट्रियकरण गरियो । यसबाट अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रहरु रुष्ट हुन गए । भेनेजुएलाको प्राकृतिक साधनस्रोत माथि दोहन गरिरहन नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका अमेरिका लगायतका पूँजीवादी पश्चिमा राष्ट्रहरु निरन्तर रुपमा भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहे ।

चाभेज क्यान्सर रोगबाट अशक्त हुँदै गएपछि सन् २०१३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उक्त राष्ट्रहरुले भेनेजुएलाको समाजवादी दल तथा चाभेजका उत्तराधिकारी निकोलस मादुरोलाई हराएर आफू अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्थे । तर उक्त निर्वाचनमा भेनेजुएलाका जनताले समाजवादी पार्टी र त्यसका उम्मेदवार निकोलस मादुरोलाई निर्वाचित गरेपछि भेनेजुएलालाई कब्जा गर्ने पूँजीवादी शक्तिहरुका रणनीतिक योजनाहरु असफल हुन गए ।

मादुरो दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएपछि भेनेजुएला र पूँजीवादी राष्ट्रहरुबीचको अन्तरविरोध थप चर्किदैं गयो । जसका कारण अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले मादुरोको विजयलाई अस्वीकार गर्दै उक्त निर्वाचनलाई नै अवैधानिक घोषणा गरी भेनेजुएलाका विपक्षी दलका नेता जोन गाइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा दिदै पुनः निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । त्यस किसिमको मागलाई मादुुरो सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

भेनेजोएलाको आन्तरिक मामिलामा गरिएका यी नाङ्गा प्रकारका बैदेशिक हस्तक्षेप त्यहाँको आन्तरिक लोकतन्त्र र सम्बृद्धिका लागि नभएर भेनेजोएलाको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमाथि कब्जा जमाउने पूँजीवादी राष्ट्रहरुको षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा गरिएका विदेशी हस्तक्षेपहरुलाई संसारभरिका न्यायप्रेमी जनता र राष्ट्रहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

भेनेजुएलाको कारुणिक अवस्था

चाभेज शासनकालमा लागू भएको समाजवादी कार्यक्रमका कारण भेनेजुएलामा जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता कुराको राज्यले ग्यारेण्टी गरेको पाइन्छ । तेल ब्यापारबाट हुने ९८ प्रतिशत राष्ट्रिय आयलाई समाजवादी सरकारले समाजकल्याण र गरिब विपन्न वर्गको पक्षमा खर्च गथ्र्यो । त्यही कारण भेनेजुएला सुखी र समृद्ध थियो । सन् २०१२ तिर समाजवादी नेता चाभेजको क्यान्सरका कारण विरामी पर्नु र राष्ट्रिय रुपमा तेलको भाउ घट्दै जानु संयोग मात्रै थिएन ।

यसले भेनेजोएलाको अर्थराजनीतिमा नकारात्मक असर पार्न थाल्यो । सन् २०१४ मा तेलको भाउमा थप गिरावट आउँदा भेजेजुएलाको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो । मुलुकभित्र आन्तरिक भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो । सत्ताका वरिपरि भएका प्रभावशाली व्यक्तिहरु कमाउ धन्दामा लाग्दा सरकारप्रति जनताको आक्राश बढ्न थाल्यो । बेरोजगारी समस्या चर्किदै जाँदा राष्ट्रको कूल गार्हस्थ उत्पादन ओरालो लाग्न थाल्यो । चरम मुद्रास्फितिका कारण अर्थतन्त्र चौपट बन्दै गयो । बजार भाउ आकासिदै गयो । औषधी तथा खाद्यान्नको अभावमा मानिसहरु दिनानुदिन मर्ने क्रम चलिरहेको छ । दिनप्रतिदिन गरिबि, बेरोजगार, लुटपाट, हिंसा, चोरीडकैती बढ्दै छ । सामाजिक असुरक्षाका कारण दैनिक हजारौं मानिसहरु विदेशमा शरणार्थी बन्न भाग्दै छन् । विदेशी ऋणले राष्ट्रलाई किचिरहेको छ ।

यस्तो जटिल र कारुणिक राष्ट्रिय परिस्थितिलाई सहज बनाउन भेनेजुएलाको सरकारबाट मात्र सम्भब देखिँदैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको आर्थिक नाकाबन्दी र राजनितिक हस्तक्षेपका कारण भेनेजुएला यतिबेला गम्भिर राजनीतिक संकटमा फसेको छ । चीन र रुस लगायतका राष्ट्रहरुले त्यहाँको परिस्थितिलाई सहज बनाउन प्रयत्न गरे पनि अमेरिका लगायतका पूँजीवादी राष्ट्रहरुको नाकाबन्दी र अवरोधका कारण परिस्थिति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

यो स्थितिलाई सहज बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले भेनेजुएला समस्या शान्तिपूर्ण वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । भेनेजुएलाको राजनितिक समस्या त्यहाँको आन्तरिक मामिला भए पनि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले त्यहाँको निर्वाचन र सरकारलाई अवैध घोषणा गरेर जबर्जस्ती सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्नु अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित हो । यदि निर्वाचन अवैध थियोे भने निर्वाचनलाई अवैध घोषणा गर्न त्यहाँको अदालत र कानुनको सहारा लिनुपर्नेमा ती सवै प्रक्रियालाई कुल्चेर आर्थिक नाकाबन्दी र वैदेशिक हस्तक्षेपमार्फत् जबर्जस्ती सत्ता पल्टाउन खोज्नु अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुको अन्तराष्ट्रिय कानून र मान्यताविरोधी कार्य हो । त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रविरुद्धको अपराध पनि भन्न सकिन्छ ।

शीतयुद्धकालिन प्रोक्सी वार

भेनेजुएलाको आन्तरिक संकटको विषयलाई लिएर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु शीतयुद्धकालमा जसरी नै विभाजित भएको देखिन्छ । भेनेजुएलाको आन्तरिक संकट र शक्तिसंघर्षमा राष्ट्रपति मादुरो र विपक्षी दलका नेता जोन गाइडोलाई मैदानमा भिडाएर शक्ति राष्ट्रहरुले भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउने घृणित खेलमा लागेका छन् ।

भेनेजुएलाको आन्तरिक संकटको विषयलाई लिएर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु शीतयुद्धकालमा जसरी नै विभाजित भएको देखिन्छ । भेनेजुएलाको आन्तरिक संकट र शक्तिसंघर्षमा राष्ट्रपति मादुरो र विपक्षी दलका नेता जोन गाइडोलाई मैदानमा भिडाएर शक्ति राष्ट्रहरुले भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउने घृणित खेलमा लागेका छन् । सार्वभौम मुलुकको निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गरी आफू अनुकूलको कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने र त्यहाँको साधनस्रोतमा कब्जा जमाउने उद्देश्यका साथ अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले विपक्षी नेता गाइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा मान्यता दिएर भेजेजुएलामा थप राजनितिक संकट सृजना गरिरहेका छन् ।

भेनेजुएलाको आन्तरिक मामलामा त्यहीँका जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने र त्यहाँको प्राकृतिक साधनस्रोतको मालिक त्यहीँका जनता हुनुपर्ने सार्वभौम मान्यताका विपरीत शक्ति राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र मान्यता विपरीतको कुरा हो । आर्थिक र राजनितिक संकटका कारण उठ्नै नसक्ने परिस्थितितिर उन्मुख भेनेजुएलालाई यतिबेला अन्तराष्ट्रिय मानवीय सहयोगको आवश्यकता रहेको तर रुस, चीन एकातिर र अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरु अर्कोतिर विभाजित भएर भेनेजुएलामा प्रोक्सी वार मञ्चन भइरहेको छ । जसले शीतयुद्धकालीन झल्को दिएको छ । अपार साधनस्रोतको धनी राष्ट्र भेनेजुएला यति बेला शक्ति राष्ट्रहरुको रणमैदान बन्दै छ ।

प्रचण्ड वक्तव्य र नेपाल

नेपाल असंलग्न परराष्ट्रनिति अवलम्बन गर्ने एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने नेपालले विश्वका कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हुने वाह्य हस्तक्षेपलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ । भेनेजुएलामा भैरहेको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन, त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा त्यहीँका जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नेपाल घोषित परराष्ट्र नीतिअन्तर्गतकै कुरा हो ।

अहिले भेनेजुएलामा भइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेपलाई विश्वका कुनै पनि न्यायप्रेमी जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । नेपाल आफंैले पनि २०७२ मा संविधान निर्माण गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतको दवाव र हस्तक्षेपलाई अस्वीकार ग¥यो, जसका कारण नेपाल विरुद्ध भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा समेत नेपाल नझुकीकन त्यस विपतको सामना ग¥यो । अहिले भेनेजुएलामा पनि त्यहाँको निर्वाचनको निहुँ बनाएर अमेरिका लयागतका पश्चिमा राष्ट्रले गरेको नाकाबन्दी र हस्तक्षेपलाई भेनेजुएलाका जनता र सरकारले गरेको प्रतिकारलाई नेपालले समर्थन गर्नु स्वभाविक हुन जान्छ ।

नेपाल सरकार र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको वक्तव्य नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति अनुसार नै थियो तर प्रचण्डको वक्तव्यको सारलाई भन्दा त्यसको रुप र अंशलाई लिएर नेपालका कतिपय बुद्धिजिवि, लेखक, पत्रकारहरुद्वारा विरोध र विवाद गर्ने काम भयो । यो विवाद पछाडिको नियत प्रचण्डलाई खुइल्याउने, सरकारलाई बदनाम गराउने र खास गरी युद्धबाट आएका प्रचण्डको सोचाइ अहिले पनि युद्धकालीन नै छ भनेर चित्रण गर्ने र उनलाई अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्रको बिरोधी नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्ने दुस्प्रयास गरियो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यलाई समेत प्रचण्डकै वक्तव्यको संशोधित अंशको रुपमा अर्थ लगाएर सरकारलाई दोषी करार गर्न खोजियो । यद्यपि परराष्ट्रको मामिलामा वक्तव्य दिँदा त्यहाँ प्रयोग गर्ने शब्द र भाषाका बारेमा ख्याल गर्नु पर्दथ्यो । त्यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालय वा यो वक्तव्य ड्राफ्ट गर्ने व्यक्तिहरुको कमजोरी देखिन्छ ।

त्यस्ता कमजोरी अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हकमा पनि लागु भएको थियो । केही दिन पहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाल र भुटानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नभई भारतकै अंगका रुपमा रहेको अभिव्यक्ति दिएको कुरा सार्वजनिक भयो, जसलाई पछि सच्याइयो भनियो । त्यो अभिव्यक्ति आफैंमा गम्भीर भूल थियो । तर प्रचण्डको वक्तव्यको विरोध गर्ने हाम्रा बुद्धिजिविहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पको कहीँ कतै विरोध गरेको पाइएन । यसबाट उनीहरुको नियत प्रस्ट हुन्छ ।

भेनेजुएलाको विषयमा जसरी शक्ति राष्ट्रहरु विभाजित भइरहेका छन्, त्यो भन्दा पनि चर्को वादविवाद गर्दै हामीहरु विभाजित हुनु दुःखद हो । खास गरी केही बुद्धिजिवि मिडियाहरुबाट सरकारलाई कसरी अफ्ठेरो पार्ने भन्ने मनसायका साथ विवादलाई अनावश्यक तन्काउने र अमेरिकालाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा सक्रिय बनाउन खोज्ने नियत देखियो । यो अत्यन्त खेदजनक कुरा हो । सुखद कुरा के हो भने सत्तारुढ दल र नेपाल सरकारले त्यसलाई बेलैमा प्रष्ट पारेर विवाद हल गर्न सफल भयो ।

परराष्ट्र नीतिका मामिलामा मुलुकभित्र सबै पक्षका बीच एकरुपता नहुँदा हामी नेपाली को हौं ? अझ भनौं, हामीले आफूलाई को ठान्छौं, वा अरुले हामीलार्इं को भन्ठान्छन् वा हामीले आफूलाई अरुसामु को हौं भनेर चिनाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा यति बेला प्रष्ट देखियो । सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाव फेर्ने भनाइलाई चरितार्थ हुने किसिमले बदलाभावका साथ बहस र समाचारहरु सम्प्रेषण गरेर सरकारलाई कमजोर र प्रचण्डलाई बदनाम गराउनेभन्दा पनि हामीहरुको हैसियत सतहमा देखाप¥यो । हाम्रो कमजोर कुटनीतिक हैसियतका कारण विदेशी राष्ट्रहरुले हामीलाई कसरी हेपेका छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ ।

जुनसुकै शक्ति राष्ट्रले विश्व कुटनीतिलाई आफ्नो पहुँचमार्फत् प्रभावित पार्न सक्छ तर त्यसलाई अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छुट हुँदैन । जसलाई विश्व जनमतले स्ीवकार गर्न सक्दैन । राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकता पूँजी र शक्तिले मापन गर्ने कुरा होइन । सवै राष्ट्र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ । नेपाल सानै भए पनि शान्ति र स्वतन्त्रता, मित्रता र न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको कुरा दिउँसोको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।  (रातोपाटीबाट)

लेखक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका शोधकर्ता हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *